MPPSC Syllabus 2024
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) आयोजित करता है। उम्मीदवार MPPSC राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं।
MPPSC Exam Pattern 2024
The MPPSC Exam Pattern for both the State Service Exam Prelims and Mains 2023 is in the table below:
| Name of the Exam | Type of the Exam/Time | Marks |
| MPPSC Prelims |
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| MPPSC Mains |
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| MPPSC Interview |
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MPPSC Syllabus 2024 in Hindi
MPPSC पाठ्यक्रम: प्रारंभिक अध्ययन
- मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य।
- मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश।
- स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान।
- मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्तिकला।
- मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियाँ।
- मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य।
- मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनका साहित्य।
- मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल।
- मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तित्व।
- भारत का इतिहास।
- प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाक्रम और उनके प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली।
- 19 वीं और 20 वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन।
- स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
- स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन।
- मध्य प्रदेश का भूगोल।
- मध्य प्रदेश के वन, वन उत्पाद, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ।
- मध्य प्रदेश की जलवायु।
- मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन।
- मध्य प्रदेश में परिवहन।
- मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएँ।
- मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग।
- विश्व और भारत का भूगोल।
- भौतिक भूगोल: भौतिक सुविधाएँ और प्राकृतिक क्षेत्र।
- प्राकृतिक संसाधन: वन, खनिज संसाधन, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य / सफारी।
- सामाजिक भूगोल: जनसंख्या संबंधी जनसांख्यिकी (जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता)।
- आर्थिक भूगोल: प्राकृतिक और मानव संसाधन (उद्योग, परिवहन के साधन)।
- महाद्वीपों / देशों / महासागरों / नदियों / दुनिया के पहाड़ों।
- विश्व के प्राकृतिक संसाधन।
- पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन।
- (A) मध्य प्रदेश की संवैधानिक प्रणाली।
- मध्य प्रदेश की संवैधानिक प्रणाली (गवर्नर, मंत्रिपरिषद, विधान सभा, उच्च न्यायालय)।
- मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था
- (B) मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था।
- मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और जनगणना।
- मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास।
- मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग।
- मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याण योजनाएँ।
- भारत की संविधान सरकार और अर्थव्यवस्था।
- सरकार भारत अधिनियम 1919 और 1935।
- संविधान सभा।
- केंद्रीय कार्यकारी, राष्ट्रपति और संसद।
- नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत।
- संवैधानिक संशोधन।
- सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रणाली।
- भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार, आयात और निर्यात।वित्तीय संस्थान- भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सुरक्षा और विनिमय बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
- विज्ञान के मूल सिद्धांत।
- महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
- पर्यावरण और जैव विविधता।पारिस्थितिकीय प्रणाली।पोषण, भोजन और पोषक तत्व।
- मानव शरीर।
- कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी।
- खाद्य प्रसंस्करण।
- स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम।
- प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन।
- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले।
- महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान।
- प्रमुख ईवेंट।
- भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
- रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी।
- ई शासन।
- इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइटें।
- ई-कॉमर्स।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक / सांविधिक निकाय।
- भारत चुनाव आयोग।
- राज्य चुनाव आयोग।
- संघ लोक सेवा आयोग।
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
- NITI Aayog।
- मानव अधिकार आयोग।
- महिला आयोग।
- बाल संरक्षण आयोग।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।
- पिछड़ा वर्ग आयोग।
- सूचना आयोग।
- सतर्कता आयोग।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
- खाद्य संरक्षण आयोग आदि।