Mukhyamantri Ladli Bahan Yojana Form Maharashtra
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को शुरू करने की घोषणा की है इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्यातील 21 वर्षे ते 65 वर्षे वयोगटातील सर्व महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दराने वार्षिक 18000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. ही योजना जुलैपासून सुरू होईल आणि लवकरच या योजनेंतर्गत पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांना दरमहा रु. 1500 ची आर्थिक मदत मिळण्यास सुरुवात होईल. सरकारकडून या योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद 46,000 कोटी रुपये असेल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने
| योजनेचं नाव | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| योजना कोणी सुरू केली? | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे |
| घोषणा केव्हा करण्यात आली? | 27 जून 2024 रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना |
| उद्देश | महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने त्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. |
| लाभ राशी | 1500 रुपये प्रति महिना |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब कुटुंबातील सर्व महिला पात्र असतील |
| वयाची अट | 21 ते 65 वयोगटातील सर्व महिला |
| बजेट | 46 हजार कोटी |
| अर्ज कधीपासून करता येणार? | 1 जुलैपासून |
| अर्जाची प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| अधिकृत वेबसाइट | लवकरच लाँच केली जाईल |
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पात्रता
- सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
- सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
- परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
- रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
- सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
- आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १
- रेशन कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
- जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.