Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान) Package Details PDF

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान) Package Details

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान / आत्मनिर्भर भारत योजना आर्थिक पैकेज का पूरा विवरण पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करें। Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan योजना पूर्ण पैकेज PDF में निम्नलिखित जानकारी शामिल हैं:

•  इसके लॉन्च के पीछे क्या है प्रधानमंत्री का विजन
• आत्मानिभर भारत के पाँच स्तंभ है
• MSMEs सहित व्यवसाय
• आत्मानिर्भर भारत अभियान 2023 से क्षेत्रों को लाभ
• सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन देने का ऐलान किया है।
• NPA वाले और स्ट्रेस्ड MSMEs को 20 हजार करोड़ रुपये का सबॉर्डिनेट लोन दिया जाएगा।
• MSME के हित में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। ये बदलाव मैन्युफैक्चिरिंग और सर्विस, दोनों इडंस्ट्रीज पर लागू होंगे और अगर टर्नओवर ज्यादा होता है उसके बावजूद MSME का दर्जा खत्म नहीं होगा।
• 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी।
• MSMEs को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा।
• जिनका वेतन 15 हजार रुपये से कम है, उनका EPF अगस्त तक सरकार देगी, सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी।
• नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का भी ऐलान किया गया है।
• TDS और TCS के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है।
• 45,000 करोड़ की पहले से चल रही NBFC योजना का विस्तार होगा।
• बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को 90 हजार करोड़ रुपये दिया जायेगा।
•  वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी I-T रिटर्न भरने की नियत तारीख को 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
• ठेकेदारों को राहत।

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान) Complete Details

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान)/ Self Reliant India Scheme Package Complete Details Download in PDF format. Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Scheme Complete package PDF include following information:

– What is Prime Minister’s Vision Behind it’s Launch
– Five Pillars of Aatmanirbhar Bharat
– Business Including MSMEs
– Sectors to Benefit from Aatmanirbhar Bharat Abhiyan 2023
– Rs. 3 lakh crores collateral free automatic loans for business, including MSMEs
– Rs. 20,000 crores subordinate debt for stressed MSMEs
– Existing and revised definition of MSMEs
– Global tender to be disallowed upto Rs. 200 crores
– Other Interventions for MSMEs
– Rs. 2,500 Crores for EPF Support for business & workers for 3 more months
– EPF contribution reduced for 3 months Rs. 6760 crores for liquidity support
– Rs. 3,000 crores for special liquidity scheme for NBFCs / HFCs / MFIs
– Rs. 45,000 crores partial credit guarantee scheme 2.0 for NBFCs
– Rs. 90,000 crores liquidity injection for DISCOMs
– Relief to contractors
– Extension of registration and completion date of real estate projects under RERA
– Rs. 50,000 crores liquidity through TDS / TCS rate reduction
– Other Direct tax measures

 Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Part 2 Details

Finance Ministry has released the details of Part 2 of announcements under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package (Rs 5.94 Lakh crores ) on 14th May 2023. Following measures have been taken under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package Part 2.

1. Rs. 2 Lakh Crores Concessional Credit Boost to 2.5 Crore Farmers Through Kisan Credit Cards
2. Rs. 30,000 Crores Additional Emergency Working Capital Funding for Farmers Through NABARD
3. Rs. 6000 Crore employment push using CAMPA funds
4. Rs. 70,000 Crore boost to the housing sector and middle-income group through the extension of CLSS
5. Rs. 5000 Crore special credit facility for street vendors
6. Rs. 1500 Crores Interest Subvention for MUDRA-Shishu loans
7. Affordable rental housing complexes (ARHC) for migrant workers / urban poor
8. One Nation – One Ration Card Scheme to be implemented by March 2021
9. Free food grain supply for migrant workers for the next 2 months
10. Labour codes – benefits for workers
11. MGNREGA support to returning migrant workers

Aatmanirbhar भारत अभियान भाग 2 विवरण

वित्त मंत्रालय ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषणाओं के भाग 2 का विवरण जारी किया है। निम्न उपाय आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भाग 2 के तहत किए गए हैं।

• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण
• नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि
• CAMPA फंड का उपयोग कर 6000 करोड़ रोजगार पैदा करना
• CLSS के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम-आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
• सड़क विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा
• MUDRA-Shishu ऋणों के लिए 1500 करोड़ रुपये
• प्रवासी श्रमिकों / शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर (ARHC)
• वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना मार्च 2021 तक लागू होने वाली है
• अगले 2 महीनों के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति श्रम कोड – श्रमिकों के लिए लाभ
• प्रवासी श्रमिकों को लौटाने में मनरेगा का समर्थन

आत्मनिर्भर भारत अभियान भाग 2 के अनुसार निम्नलिखित को दिए जाने वाले लाभ
ग्रामीण गरीब, प्रवासी, शहरी गरीब, किसान, MSMEs, असंगठित श्रमिक, प्रवासी मजदूर, छोटे व्यवसाय, सड़क विक्रेता, मध्य आय समूह, आदिवासी / आदिवासी और अन्य लोगों के बीच जरूरतमंद

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Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 3 Details

Finance Ministry has released the details of Part 3 of announcements under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package (Rs 3.16 lakh crores) on 15th May 2020. The following measures have been taken under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package Part 3.

1. PM KISAN fund Transfer of Rs 18,700 crores
2. PM Fasal Bima Yojana claim payment of Rs 6,400 crores
3. Rs 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers.
4. A new scheme to provide interest subvention @2% per annum to dairy cooperatives for 20-21.
5. Rs 10,000 crores scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises (MFE)
6. Rs 20,000 crores for Fishermen through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
   1. Rs 11,000 Cr for activities in Marine, Inland fisheries and Aquaculture
   2. Rs. 9000 Cr for Infrastructure – Fishing Harbours, Cold chain, Markets, etc.
7. An Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of Rs. 15,000 crore will be set up.
8. National Animal Disease Control Programme for Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis launched with a total outlay of Rs. 13,343 crores
9. Promotion of Herbal Cultivation- Rs. 4000 crore
10. NMPB will bring the 800-hectare area by developing a corridor of medicinal plants along the banks of Ganga.
11. Beekeeping initiatives –Rs 500 crores
12. Operation Greens will be extended from Tomatoes, Onion
    and Potatoes (TOP) to ALL fruits and vegetables (TOTAL). – Rs 500 crores
13. Farmers bound to sell agriculture produce only to Licensees in APMCs

Benefits to be extended to the following as per the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 3

Farmers, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Micro Food Enterprises, National Animal Disease, Herbal Cultivation, Beekeeping initiatives and the needy among others

Aatmanirbhar भारत अभियान भाग 3 विवरण

वित्त मंत्रालय ने 15 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषणाओं के भाग 3 का विवरण जारी किया है। निम्नलिखित उपायों को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भाग 3 के तहत लिया गया है।

• 18,700 करोड़ रुपये का PM किसान फंड में ट्रांसफर।
• PM फसल बीमा योजना में 6,400 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा।
• किसानों के लिए फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
  20-21 के लिए डेयरी सहकारी समितियों को प्रतिवर्ष @ 2% ब्याज उपदान प्रदान करने की एक नई योजना।
• सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारिककरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना (MFE)।
• प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये।
  • समुद्री,अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपये
  • 9000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए – फिशिंग हारबर्स, कोल्ड चेन, मार्केट्स इत्यादि।
• 15,000 करोड़ रुपये की एक पशुपालन के अवसंरचना विकास निधि में लगाए जाएंगे।
• फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपये कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया।
• हर्बल खेती को बढ़ावा- देने के लिए 4000 करोड़ रुपये
• NMPB गंगा के किनारे औषधीय पौधों के गलियारे को विकसित करके 800 हेक्टेयर क्षेत्र में लाएगा।
• मधुमक्खी पालन पहल के लिए -Rs 500 करोड़ रुपये
• ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) सभी फलों और सब्जियों से बढ़ाया जाएगा-
• Rs 500 करोड़ रुपये

आत्मानिर्भर भारत अभियान भाग 3 के अनुसार निम्नलिखित को दिए जाने वाले लाभ

किसान, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूक्ष्म खाद्य उद्यम, राष्ट्रीय पशु रोग, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन की पहल और अन्य लोगों के बीच जरूरतमंद

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Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 4 Details

Finance Ministry has released the details of Part 4 of announcements under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package (Rs 1.63 Lakh Crores) on 16th May 2020. The following measures have been taken under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package Part 4.

1. Fast track Investment Clearance through the Empowered Group of Secretaries (EGoS).
2. Incentive schemes for Promotion of New Champion Sectors will be launched in sectors such as Solar PV manufacturing; Advanced cell battery storage, etc.
3. Upgradation of Industrial Infrastructure
4. Policy Reforms – Introduction of Commercial Mining in Coal Sector
5. Policy Reforms – Diversified Opportunities in Coal Sector – Investment of Rs 50,000 crores.
6. Concessions in commercial terms given to CIL’s consumers (relief worth Rs 5000 cr offered)
7. Enhancing Private Investments in the Mineral Sector
8. Policy Reforms – Mineral Sector
9. Enhancing Self Reliance in Defence Production
10. Make in India, FDI to increase from 49% to 74% in defence production
11. Reduction in Flying cost Rs. 1000 crores -Efficient Airspace Management for Civil Aviation
12. More World-class Airports through PPP.
13. There will be a better use of air space, investment of 13 thousand crores will come through 12 airports.
14. Tariff Policy Reform
15. Privatization of Distribution in UTs
16. 8100 crores for the private sector in social infrastructure
17. Boosting private participation in Space activities
18. Atomic Energy-related Reforms

Benefits to be extended to the following as per the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 4

Industrial Infrastructure, Coal Sector, Mineral Sector, Defence Production, World-class Airports, Tariff Policy, Distribution in UTs, Space activities and Atomic Energy.

Aatma Nirbhar भारत अभियान भाग 4 को पीडीएफ में डाउनलोड करें

वित्त मंत्रालय ने 16 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषणाओं के भाग 4 का विवरण जारी किया है। निम्नलिखित उपायों को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भाग 4 के तहत लिया गया है।

• • सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) के माध्यम से फास्ट ट्रैक निवेश की मंजूरी।
  • नए चैंपियन क्षेत्रों की तरक़्क़ी के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ सोलर PV निर्माण जैसे क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी।
  • औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन।
  • नीतिगत सुधार – कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन का परिचय।
  • नीतिगत सुधार – कोयला क्षेत्र में विविध अवसर – 50,000 करोड़ रुपये का निवेश।
  • CIL’s के उपभोक्ताओं को दी गई वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें (5000 करोड़ रुपये की राहत)
  • मिनरल सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा
  • खनिज क्षेत्र में नीतिगत सुधार
  • रक्षा उत्पादन में सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना
  • डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया, एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% होगा
  • नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन -उड़ान लागत में 1000 करोड़ रुपये की कमी की गई
  • PPP के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे।
  • एयर स्पेस का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, 12 एयरपाेर्ट्स के जरिए 13 हजार करोड़ का निवेश आएगा
  • शुल्क नीति सुधार
  • संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरणसोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपए
  • अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
  • परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधार

  आत्मानिर्भर भारत अभियान भाग 4 के अनुसार निम्नलिखित को दिए जाने वाले लाभ

  औद्योगिक अवसंरचना, कोयला क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, रक्षा उत्पादन, विश्व स्तरीय हवाई अड्डे, शुल्क नीति, संघ शासित प्रदेशों में वितरण, अंतरिक्ष गतिविधियां और परमाणु ऊर्जा।

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Aatmanirbhar Bharat Abhiyan Part 5 Details

Finance Ministry has released the details of Part 5 of announcements under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package (Rs 58 Thousand 1 Hundred Crores) on 17th May 2020. The following measures have been taken under the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan Package Part 5.

1. Health-Related Steps taken so far for COVID containment
   1. Already announced – Rs. 15,000 crore
   2. Released to states – Rs. 4113 cr
   3. Essential items – Rs. 3750 cr
   4. Testing labs and kits – Rs. 550 cr
   5. Insurance cover of Rs 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
2. Reforming Governance for Ease of Doing Business
3. Rs 40,000 crores increase in allocation for MGNREGS to provide an employment boost.
4. Health Reforms & Initiatives
5. Technology Driven Education with Equity post-COVID
6. Further enhancement of Ease of doing business through IBC related measures
7. Decriminalization of Companies Act defaults
8. Ease of Doing Business for Corporates
9. Public Sector Enterprise Policy for a New, Self-reliant India
10. Support already extended to State Governments
    1. Devolution of taxes (Rs 46,038 cr) in April was given fully as if Budget Estimates were valid, even though actual revenue shows an unprecedented decline from Budget Estimates
    2. Revenue Deficit Grants to states (Rs 12,390 cr) given on time in April and May, despite Centre’s stressed resources
    3. Release of over Rs. 4,113 crores from Health Ministry for direct anti-COVID activities

वित्त मंत्रालय ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत घोषणाओं के भाग 5 का विवरण जारी किया है। निम्नलिखित उपायों को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भाग 5 के तहत लिया गया है।

• COVID रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए स्वास्थ्य संबंधी कदम
  • पहले ही घोषित – 15,000 करोड़ रुपये
  • राज्यों को जारी – 4113 करोड़ रुपये
  • आवश्यक वस्तुएं – 3750 करोड़ रुपये
  • परीक्षण प्रयोगशाला और किट – 550 करोड़ रुपये
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर
• आसानी से व्यापार करने के लिए शासन में सुधार
• रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए MGNREGS के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि।
• स्वास्थ्य सुधार और पहल
• न्यायनीति के बाद COVID के साथ प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा
• IBC संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार करने में वृद्धि और आसानी
• कंपनी के अधिनियम के अपराध को कम करना
• कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
• एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
• राज्य सरकारों को समर्थन पहले से ही बढ़ाया हुआ है
  • अप्रैल में करों का विचलन (46,038 करोड़ रुपये) पूरी तरह से दिया गया था जैसे कि बजट अनुमान वैध थे, भले ही वास्तविक राजस्व बजट अनुमानों से अभूतपूर्व गिरावट दर्शाता है।
  • अप्रैल और मई में समय पर दिए गए राज्यों (12,390 करोड़ रुपये) के लिए राजस्व में कमी, केंद्र के तनावपूर्ण संसाधनों के बावजूद रुपये से अधिक की रिहाई।
  • प्रत्यक्ष COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से 4,113 करोड़ रुपये

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